भारत ने मॉरीशस के लिए लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है ताकि बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख विकास पहलों का समर्थन किया जा सके। बुधवार को वाराणसी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान घोषित इस पैकेज में बंदरगाह और हवाई अड्डे के विकास, सड़क निर्माण और नई सार्वजनिक सेवा सुविधाओं के लिए धन शामिल है, जो इस द्वीपीय राष्ट्र के साथ भारत की दीर्घकालिक विकास साझेदारी को और मज़बूत करता है।
दोनों नेताओं की मुलाक़ात प्रधानमंत्री रामगुलाम की 9 सितंबर से शुरू होकर 16 सितंबर तक चलने वाली आधिकारिक भारत यात्रा के एक हिस्से के रूप में हुई। वाराणसी में हुई उच्च-स्तरीय चर्चाओं के परिणामस्वरूप समुद्री सुरक्षा, समुद्र विज्ञान, प्रशासनिक प्रशिक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और जल विज्ञान से जुड़े सात समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों सरकारों ने घनिष्ठ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
इन समझौतों का मुख्य केंद्र समुद्री सहयोग था। एक समझौता ज्ञापन के तहत भारत मॉरीशस तटरक्षक जहाज की मरम्मत में सहायता करेगा, जबकि दूसरे समझौते के तहत भारत में 120 मॉरीशस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाइड्रोग्राफी पर एक अतिरिक्त समझौते से मॉरीशस के जलक्षेत्र में समुद्री नौवहन और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण, समुद्री चार्ट तैयार करने और डेटा साझा करने में मदद मिलेगी।
शिक्षा और अकादमिक आदान-प्रदान पर भी बातचीत में प्रमुखता से चर्चा हुई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और भारतीय वृक्षारोपण प्रबंधन संस्थान ने अनुसंधान सहयोग, पाठ्यक्रम विकास और अकादमिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए मॉरीशस विश्वविद्यालय के साथ अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच उच्च शिक्षा संबंधों को मज़बूत करना और मॉरीशस में क्षमता निर्माण में योगदान देना है।
मोदी ने मॉरीशस की संप्रभुता के प्रति समर्थन दोहराया
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के बाहर मॉरीशस में पहला जन औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की , जिससे सस्ती जेनेरिक दवाओं तक पहुँच बढ़ेगी। भारत सर शिवसागर रामगुलाम राष्ट्रीय अस्पताल में 500 बिस्तरों वाली चिकित्सा सुविधा के निर्माण में भी सहयोग देगा। स्वास्थ्य संबंधी अतिरिक्त परियोजनाओं में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक नया आयुष केंद्र और एक पशु चिकित्सा एवं पशु अस्पताल शामिल हैं, जिनका वित्तपोषण भारतीय सहायता से किया जाएगा।
वित्तीय सहयोग को मज़बूत करने के एक कदम के रूप में, दोनों देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को सुगम बनाने पर सहमत हुए। यह मॉरीशस द्वारा हाल ही में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और RuPay कार्ड प्रणाली को अपनाने के बाद हुआ है, जिसे सीमा पार लेनदेन को आसान बनाने और डॉलर-मूल्य वाले भुगतानों पर निर्भरता कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मॉरीशस पैकेज, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के तहत भारत की व्यापक क्षेत्रीय पहुँच का हिस्सा है, जिसमें पड़ोसी और साझेदार देशों को विकास सहायता और वित्तीय सहायता पर ज़ोर दिया गया है।
हाल के वर्षों में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने श्रीलंका , मालदीव, भूटान और नेपाल सहित कई अर्थव्यवस्थाओं को ऋण, अनुदान और मानवीय सहायता प्रदान की है । यह दृष्टिकोण रणनीतिक जुड़ाव को क्षमता निर्माण और बुनियादी ढाँचे के समर्थन के साथ जोड़ता है, जिससे भारत दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होता है। एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस की संप्रभुता के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच हाल ही में हुए समझौते का स्वागत किया।
भारत की सहायता व्यापक क्षेत्रीय पहुंच के अनुरूप है
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने लगातार उपनिवेशवाद के उन्मूलन की वकालत की है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मॉरीशस का समर्थन किया है। रामगुलाम की भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक, वाराणसी की यात्रा ने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को भी उजागर किया। मोदी ने इस रिश्ते को साझा विरासत और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत और मॉरीशस साझेदारों से कहीं बढ़कर हैं, और उन्हें “परिवार” बताया।
वाराणसी में हुई द्विपक्षीय वार्ता हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है, जहाँ मॉरीशस क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों में एक रणनीतिक और कूटनीतिक साझेदार के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। ये समझौते भारत के दक्षिण एशिया के समुद्री क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और साझेदारियों का विस्तार करने के निरंतर प्रयासों को भी दर्शाते हैं, जिसमें बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण, तकनीकी सहयोग और मित्र देशों में संस्थागत क्षमता निर्माण शामिल है। – कंटेंट सिंडिकेशन सर्विसेज द्वारा ।